कई मंत्रियो व कर्मचारियों संगठनो की मांग पर उत्तराखंड सरकार आज लॉकडाउन की घोषणा कर सकती हैं।केंद्र ने 10 फीसदी से अधिक संक्रमित वाले जिलों म...
कई मंत्रियो व कर्मचारियों संगठनो की मांग पर उत्तराखंड सरकार आज लॉकडाउन की घोषणा कर सकती हैं।केंद्र ने 10 फीसदी से अधिक संक्रमित वाले जिलों में लॉकडाउन लगा सकने की इजाजत दी हैं।उत्तराखंड के तमाम जनपदों का हाल यही हैं की वहा संक्रमण की दर वर्त्तमान में 10 फीसदी से अधिक हैं। बावजूद इसके लॉक डाउन के दुष्परिणामों व अर्थव्यवस्ता चौपट होने का डर सरकार को विचार मंथन करने को विवश कर रहा हैं ।
LOCKDOWN |
लॉक डाउन को लेकर जहा कई मंत्रियो व कर्मचारी संगठनो द्वारा लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा हैं, वही एक बड़े वर्ग का कहना हैं की लॉक डाउन की हिमायत केवल सरकारी वेतन वाले या मंत्री कर रहे हैं,लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले लोग इससे सड़क पे आ जायेंगे।
इन्होने की लॉक डाउन की पैरवी
वन मंत्री हरक सिंह जी का कहना हैं की प्रदेश में हालात सुधर नहीं रहे हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब सख्त कदम उठाने चाहिए। हरक सिंह का समर्थन कई और मंत्री भी कर रहे हैं। वही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने भी सरकार से कोरोना संक्रमण क बढ़ते मामलो को देखते हुए सख्त कदम उठाने की मांग की हैं। हरीश रावत ने कहा हैं की अब कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही हैं। और से और भी खतरनाक साबित हो सकती हैं। सरकार को इसे रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए।
इधर गत दिवस मंगलवार को तीन कर्मचारी संगठनो ने इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री के सामने मांगे रखी। सभी का कहना था की इस मुश्किल वक़्त में कोरोना चैन को तोड़ने के लिए लॉक डाउन की भारी दरकार हैं। महसचिवालय संग ने 15 दिन के लॉक डाउन की वकालत की हैं। उत्तराखंड सचिवालय संग के अध्यक्ष दीपक जोशी,महासचिव विमल जोशी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कहा की राज्य में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा हैं ।
कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी लॉक डाउन की मांग की हैं। परिषद ने मंगलवार को आपात वर्चुअल बैठक बुलाई, बैठक में तय किया गया की राज्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार व प्रशासन से कम से कम 15 दिन के लिए सभी कार्यालय बंद करने की मांग की जाये। सरकार से मांग की क़ि 15 दिन का सख्त लॉक डाउन लगाया जाये और कहा की खतरे के बीच कर्मचारियों को उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा रहा हैं।उधर राष्ट्रीय पुरानी पेंसन बहाली सयुक्त मोर्चा ने भी उत्तराखंड सहित पुरे देश में 14 दिन के सम्पूर्ण लॉक डाउन की मांग की हैं।
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